Court reporting अदालती पत्रकारिता

Court reporting अदालती पत्रकारिता

·       अदालत से जुड़ी खबरों को लिखने से पहले बेहद सावधानी की जरूरत होती है। इन खबरों में एक-दो शब्दों के गलत इस्तेमाल से ही बात बिगड़ने की आशंका रही है।

Before writing the news related to the court requires utmost care. The misuse of one or two words in these reports is likely to spoil the matter.

 

·       अगर कलक्ट्रेट में वादी-प्रतिवादी के बीच झगड़ा हो जाता है या किसी कैदी पर हमला हो जाता है या वकील प्रदर्शन करते हैं तो खबर और हैडिंग में अक्सर लिखा जाता है- ‘अदालत में वादी और प्रतिवादी के बीच मारपीट’ या ‘अदालत में कैदी पर हमला’ या ‘वकीलों का अदालत में हंगामा’। यहां पर अदालत लिखते ही गड़बड़ हो जाती है। इससे अदालत की अवमानना की बात हो जाती है। अदालत का मतलब होता है उस कमरे या चैंबर के अंदर का वह स्थान जहां जज बैठते हैं और किसी मामले की सुनवाई करते हैं। ऐसी घटनाएं ‘अदालत’ में नहीं बल्कि ‘अदालत परिसर’ में होती हैं, इसलिए हैडिंग में हमें ‘अदालत परिसर’ ही लिखना चाहिए।

If there is a quarrel between the plaintiff and the defendant in the Collectorate or an inmate is attacked or the lawyers demonstrate, the news and headings often read - 'a fight between the plaintiff and the defendant in the court' or 'the prisoner is attacked in the court 'or 'lawyers' uproar in court'. It is wrong to write ‘court’ here. This leads to contempt of court. A court means a place inside a room or chamber where judges sit and hear a case. Such incidents do not happen in 'court' but in 'court premises', so in the heading we should write 'court premises' only.

 

·       खबर में न्यायाधीश के फैसले को शब्दशः लिखने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर रिपोर्टर के पास फैसले की कॉपी नहीं होती। रिपोर्टर, वकीलों से मिली जानकारी या स्वयं कोर्ट में जाकर अपने नोट्स के आधार पर खबर लिखता है। दोनों ही आधारों पर फैसले को शब्दशः लिखने से गलती हो सकती है। जब तक आपके पास फैसले की कॉपी न हो तब तक जज के फैसले को उनके शब्दों में नहीं बल्कि परोक्ष शैली में बताइए। आप लिखिए कि किसी बात के लिए जज ने अभियुक्त को चेतावनी दी या फटकार लगाई, लेकिन जज के कहे वाक्यों को शब्दशः लिखने से बचिए।

Judgment of the judge in the news should be avoided in writing verbatim. This is because often the reporter does not have a copy of the verdict. The reporter writes the news based on the information received from the lawyers or going to the court on his own notes. Writing the verdict verbatim on both grounds can be a mistake. Unless you have a copy of the judgment, tell the judge's decision in indirect style, not in his words. You write that the judge warned or reprimanded the accused for something, but avoid the sentences of the judge in writing verbatim.

 

·       सजा सुनाने से पहले किसी व्यक्ति को हत्यारा या घोटालेबाज मत लिखिए। इसके लिए ‘अभियुक्त’ ‘आरोपी’ जैसे शब्दों का प्रयोग कीजिए।

Do not write a person a murderer or a scammer before sentencing. For this, use words like "accused".

 

·       जिस व्यक्ति को सजा सुनाई जा चुकी हो, उसके लिए ‘कैदी’ या ‘सजायाफ्ता कैदी’ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। सुनवाई का सामना कर रहे व्यक्ति के लिए ‘विचाराधीन कैदी’ या ‘बंदी’ शब्द का प्रयोग होता है।

For a person who has been sentenced, words like 'prisoner' or 'convicted prisoner' are used. The term 'undertrial' is used for a person facing trial.

 

·       अदालत की अवमानना संबंधी नियमों को अच्छे से पढ़ लें और उनका पालन करें।

Read and obey the rules regarding contempt of court thoroughly.

 

·       कानून और अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली का भी ज्ञान कोर्ट के रिपोर्टर को होना चाहिए। इसके लिए भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों का अध्ययन जरूर करना चाहिए।

The court reporter should also know the important terminology related to law and crime. For this, the Indian Penal Code and other laws must be studied.

 

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कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें

Some Other Important Things

 

·       न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया को अवरूद्ध करने का किसी भी प्रकार का प्रयास करना या कोर्ट परिसर में किसी प्रकार की हिंसा करना न्यायालय की अवमानना के दायरे में आता है।

Try any kind of blocking the legal process of the court or any kind of violence in the court premises falls within the purview of the court's contempt.

 

·       कोर्ट की बंद कमरे में हो रही सुनवाई को प्रकाशित करने पर भी न्यायालय की अवमानना का मामला बन सकता है-

-    यदि कोर्ट ने सूचना के प्रकाशन पर रोक लगा रखी हो या

-    सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से सुनवाई बंद कमरे में हो रही हो।

Even publishing the hearing in the closed room of the court, there can be a case of contempt of the court,

-    if the court has banned the publication of information or

-    the hearing is being held in a closed room for reasons of security and public order.

 

·       न्यायिक अवमानना के दो प्रकार हैं- एक है सिविल और दूसरी आपराधिक अवमानना।

There are two types of judicial contempt- one is civil and other criminal contempt.

·       सिविल अवमानना- जब कोई व्यक्ति किसी आदेश, निर्देश, फैसले, डिग्री, रिट (समादेश) का जानबूझकर पालन न करे या उल्लंघन करे या दिए गए वचन का उल्लंघन करे तो यह सिविल अवमानना कहलाती है। यहां “जान-बूझकर” शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि यह सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति को कोर्ट के आदेश, निर्देश की जानकारी नहीं थी तो अवमानना के आरोप से उसका बचाव हो सकता है।

Civil Contempt- When a person does not comply with or deliberately violate any order, direction, judgment, degree, writ (command) or violate the promised words, it is called civil contempt. Here the word "deliberately" is important because if it is proved that the person was not aware of the order and instructions of the court then he could be protected from the charge of contempt.

·       आपराधिक अवमानना-  यदि कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या अन्य तरीकों से न्यायालय को बदनाम करे, जजों को बदनाम करे, उन्हें विवादित बताने का प्रयास करे या न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे (गवाहों को रोकना, दबाव डालना आदि) तो यह आपराधिक अवमानना होगी।

Criminal Contempt- If a person defames the court by speaking, writing or other ways, defaming the judges, trying to defame them or interfere in the judicial process (preventing witnesses, pressing etc.), then it will be criminal contempt.

·       आपराधिक अवमानना के मामले में दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 6 माह का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, किसी को भी इस सजा को बढाने का कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है।

In Criminal Contempt - On conviction in criminal contempt, a person can be sentenced to 6 months imprisonment or a fine of 2000 rupees or both. The Supreme Court or the High Court, no one has been given any special privilege to increase this punishment.

·       सिविल अवमानना में- सिविल अवमानना में कारावास की सजा नहीं है, लेकिन सिविल अवमानना के गंभीर मामलों में 6 माह की सजा हो सकती है। हालांकि इस सजा के दौरान व्यक्ति को सिविल कारागार में रखा जाता है।

In Civil Contempt - In civil contempt, there is not a sentence of imprisonment, but in serious cases of civil contempt, a person can be punished for 6 months. However, during the sentence, the person is kept in a civil prison.

·       यदि कोई व्यक्ति कुछ यथार्थ विषयों पर कोर्ट की आलोचना करता है तो उसे न्यायालय अवमानना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

-    न्यायालय के किसी निर्णय पर उचित टीका-टिप्पणी की जा सकती है।

-    न्यायालय के निर्णय से असहमति जताई जा सकती है।

-    लेकिन टीका-टिप्पणी या असहमति जताने के दौरान मर्यादा का ध्यान रखना होगा।

-    ऐसी टिप्पणी या असहमति में द्वेषभाव नहीं होना चाहिए।

-    साथ ही न्याय प्रशासन को नीचा दिखाने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए।

·       If a person criticizes the court on some real issues, then it can not be classified as a contempt of court.

-    Any judicial verdict can be properly commented on.

-   Disagreements can be expressed from court’s judgments.

-    But during the commentary or disagreement, the decency should be taken into consideration.

-     In such comments or disagreements, there should be no sense of malice.

-    At the same time, efforts should not be made to undermine the justice administration.

·       सामान्यतः विचाराधीन मामलों में न्यायालय किसी किस्म का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए मीडिया को किसी विचाराधीन मामले में कोई विवादास्पद टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

In general, the courts do not accept any kind of intervention in the cases under consideration. That is why the media should avoid making any controversial comments in any subjudice case.

·       सिविल केस में किसी मामले को तब से विचाराधीन माना जाता है जब वह सिविल केस दायर किया जाता है। इसके बाद जब तक केस का अंत नहीं हो जाता, मामला कोर्ट के विचाराधीन रहता है।

In a civil case, any case is considered subjudice since the civil case is filed. After this, till the case is closed, the matter remains subjudice before the court.

 

·       आपराधिक केस में किसी मामले को तब से विचाराधीन माना जाता है जब उस केस में चार्जशीट दायर की जाती है या जब समन व वारंट जारी किया जाता है। इसके बाद जब तक केस का अंत नहीं हो जाता, मामला कोर्ट के विचाराधीन रहता है।

In the criminal case, a case is considered subjudice since the charge sheet is filed in that case or when summons and warrants are issued. After this, till the case is closed, the matter remains subjudice before the court.